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मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR)जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को "मानव अधिकार दिवस" मनाया जाता है। UDHR मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस का थीम, "हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी", इस बात पर जोर देता है कि मानव अधिकार न केवल आकांक्षी हैं, बल्कि बेहतर भविष्य बनाने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का एक व्यावहारिक साधन भी हैं। #InternationalHumanRightsDay #HumanRightsDay #UDHR #UniversalDeclarationOfHumanRights #10thDecember #People'sRight #GeneralKnowledge #LegalNews #LegalEvolvai

The Court was considering an appeal against an August 27 order by the Allahabad High Court, which raised concerns over the substantial volume of pending temple-related litigation in Uttar Pradesh. Significantly, the High Court observed that advocates and district officials should ideally not be appointed as court receivers—officers tasked with managing temples during ongoing court cases. Instead, it emphasized that courts should strive to appoint receivers who are connected to the temple's management and possess a religious inclination towards the deity. #LegalUpdate #TempleLitigation #SupremeCourt #AllahabadHighCourt #JusticeMatters #LegalNews #LegalEvolv

केंद्रीय सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। ये 11 दिसंबर 2024 से तीन साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभार संभालेंगे। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी "संजय मल्होत्रा" के पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री है। इन्होंने फाइनेंस, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी(IT) और माइन्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। #RBI #Governor #26thGovernor #SanjayMalhotra #ShaktikantDas #CurrentAffairs #LegalEvolvai

In the case of Prasad Pannian v. Union of India, the High Court had previously held that oral complaints could be accepted in exceptional situations where the complainant is unable to provide a written complaint. However, Justice Ajithkumar emphasized that this exception does not imply that oral complaints can routinely replace written ones. This clarification came as the Court quashed an inquiry report prepared by a Local Level Committee under the PoSH Act against the managing director of an IT company. #LegalUpdate #KeralaHighCourt #PoSHAct #WorkplaceSafety #LawAndJustice #LegalNews #LegalEvolv

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध सुनवाई की, जिसमें आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल होने के बाद निरस्तीकरण याचिका को 'निरर्थक' घोषित करते हुए खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जरूरी नहीं है कि आरोपी को आरोप तय होने तक इंतजार करना चाहिए और फिर पुनर्विचार आवेदन के माध्यम से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देनी चाहिए बल्कि आरोपी को यह अधिकार है कि वह आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी CrPC की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने के लिये याचिका दायर कर सकता है।  #SupremeCourt #QuashingPetition #DischargePetition #CrPC #Section482 #LegalNews #LegalEvolvai

Devangana Kalita has alleged tampering and backdating of witness statements in the case diaries related to a criminal case involving the anti-Citizenship Amendment Act protest and road blockade near Jafrabad metro station in 2020. The Delhi High Court, addressing these allegations, has directed the police to preserve the case diaries. The matter is scheduled for the next hearing on January 31, 2025. Earlier, a trial court had declined to secure the case diaries, citing that statements recorded under Section 161 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) do not constitute substantive evidence. #DelhiHighCourt #CAAProtests #DevanganaKalita #LegalUpdates #JusticeMatters #LegalNews #LegalEvolv

Nirmal Kotwal won the JKHBAJ presidential election with 1,031 votes, defeating Abhinav Sharma (446 votes). Baldev Singh was elected Vice President with 990 votes, surpassing Deepika Mahajan (548 votes). Pardeep Majotra and Anshu Mahajan were elected as General Secretary and Joint Secretary, respectively. Rahul Aggarwal secured 1,170 votes, the highest among all candidates, to become Treasurer. #JKHBAJ #BarAssociation #Leadership #ElectionResults #LegalFraternity #LegalNews #LegalEvolv

The Supreme Court has directed the Uttar Pradesh government to propose amendments to laws governing cooperative societies and similar entities to prevent ex officio positions from being granted to the spouses or family members of State bureaucrats. A Bench comprising Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan gave the State six weeks to draft and propose changes to the State Cooperative Societies Act, State Societies Registration Act, or any other relevant laws under which such entities are registered. #SupremeCourt #LegalReforms #Transparency #Accountability #UttarPradesh #LegalNews #LegalEvolv

Shakeel’s preventive detention under the Jammu and Kashmir Public Safety Act was upheld by the Court, which rejected claims of procedural lapses and abuse of law. The Court found his alleged actions, including cattle smuggling and rioting, posed a threat to public order. It ruled that procedural safeguards were followed and that the detention was justified under the law. Citing the Supreme Court's precedent in R Kalavathi v. State of Tamil Nadu (2006), the Court emphasized the potential of Shakeel's actions to disturb public order rather than the nature of the acts themselves. It upheld the detention, finding no procedural violations, noting the order was read to Shakeel in a language he understood, and attributing his failure to file a timely representation to his own inaction. #LegalNews #PublicSafety #CourtRulings #Justice #CowSmuggling #PublicOrder #LegalEvolv

संबंधित मामले में अपीलकर्ता ने अपने पिता को जारी किए गए प्रवास प्रमाण पत्र के आधार पर भारतीय नागरिक होने का दावा करते हुए 1985 में सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। सेवा में शामिल होने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नियुक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए थी लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी लगभग 25 वर्षों की देरी के बाद। पुलिस अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी वह अपीलकर्ता के प्रतिकूल थी जिसके परिणाम स्वरूप उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया जबकि उसने 25 वर्षों तक बेदाग सेवा की थी।  जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध पारित बर्खास्तगी का आदेश मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है और साथ ही सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि सत्यापन संबंधी जाँच में छः महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।  #SupremeCourt #States #PoliceOfficers #PoliceVerification #GovtJobs #LegalNews #LegalEvolvai